विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी दिये जाने का उद्देश्य स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाना है-अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग।

‘विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी दिये जाने का उद्देश्य स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाना है-अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग।‘‘

उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष (राज्यमंत्री) मुकेश कुमार की अध्यक्षता मंे गुरूवार को विकास भवन सभागार नई टिहरी में अनु.जाति हेतु संचालित कल्याणकारी योजनाओं संबंधी समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में एस.सी.एस.पी. योजनाओं के तहत व्यय की गई धनराशि, एस.सी./एस.टी. एक्ट में पंजीकृत प्रकरणों में अद्यतन स्थिति आदि पर विचार-विमर्श किया गया।

अध्यक्ष (राज्यमंत्री) मुकेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा अन्तिम छोर के व्यक्ति को विकास की धारा से जोड़ने हेतु कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही एससी के विकास पर विशेष फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी दिये जाने का उद्देश्य स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाना है, ताकि पलायन को कम किया जा सके।

वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का संकल्प उत्तराखण्ड को अग्रणी राज्य बनाने में जनपद टिहरी अपनी भूमिका निभा रहा है और आगे भी यह क्रम बना रहे। उन्होंने बताया कि एससी आयोग स्तर से हर ब्लॉक में दो लोगों को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उनके द्वारा स्कूल-कॉलेजों एवं शिविरों में जाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी देेने के साथ ही योजनाआंे में आ रही तकनीकी दिक्कतों का समाधान किया सके।

उन्होंने कहा कि जनपद के विकास और पलायन रोकथाम हेतु अधिकारी क्षेत्रों में जाकर योजनाओं का प्रचार-प्रसार करें तथा पात्र लोगों को चिन्ह्ति कर योजनाओं से लाभान्वित करें।

जनपद स्तरीय अधिकारी माह में कम से कम एक बार प्रत्येक ब्लॉक में जाकर अपने अधीनस्थों के बैठक करें, इससे कार्यप्रणाली में सुधार के साथ ही ग्रामीणों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

पशुपालन विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि पलायन रोकथाम हेतु पशुपालन में योजनाएं बढ़ाई जानी चाहिए।

पुलिस विभाग को वास्तविक मामलों में सरलता से प्राथमिकी दर्ज करने, कृषि व उद्यान विभाग को सीजन एवं भौगोलिक स्थिति के अनुरूप खाद/बीज आदि की जानकारी लोगों को देने, समाज कल्याण विभाग को स्कॉलरशिप दिये जाने में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु प्रस्ताव बनाकर उपलब्ध कराने को कहा गया।

इस मौके पर सीडीओ वरूणा अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न तरह के प्रमाण पत्रों हेतु एक माह में पात्र को रेचुरेट करने के लिए योजना बनायी गई है। उन्होंने कहा कि अधिकारी विभिन्न योजनाओं के तहत केवल लक्ष्यपूर्ति तक ही सीमित न रहकर योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें तथा पात्र लोगों को योजनाओं से लाभान्वित करें।
वहीं उन्होंने कहा कि अधिकारी गरीब बहुल्य गांवों एवं जरूरत मंदों को चिन्ह्ति कर उनके विकास हेतु उन्हें विभागीय कार्ययोजना में सम्मिलित करें।

सभी संबंधित अधिकारियों को अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई समस्याओं/सुझावों पर आवश्यक कार्यवाही कर निस्तारण करने के निर्देश दिये गए।

बैठक में समाज कल्याण, कृषि, उद्यान, सेवायोजन, डीआरडीए, पुलिस, पर्यटन, उरेडा, स्वास्थ्य आदि विभागीय अधिकारियों द्वारा अनु.जाति हेतु संचालित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट से अवगत कराया गया।

इससे पूर्व अध्यक्ष ने जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर क्षेत्रीय जन समस्याओं की जानकारी ली तथा सुझाव प्राप्त किये।

इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने 12 बिन्दुओं का मांगपत्र रखा गया तथा जिला मुख्यालय में अनुसूचित जाति की बालिकाओं हेतु छात्रावास बनाने तथा एक सामुदायिक भवन बनाने की मांग रखी, ताकि दूर दराज से आने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को रात्रि को रहने की व्यवस्था हो सके।

इस अवसर पर सचिव उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग कविता टम्टा, आईएएस प्रशिक्षु स्नेहिल कुंवर सिंह, जिलाध्यक्ष भाजपा एससी मोर्चा राजेन्द्र सिंह कोली, ब्लॉक प्रशासक जाखणीधार सुनीता देवी, नगरपालिका परिषद् अध्यक्ष देवप्रयाग ममता देवी, जिला महामंत्री अनु.जाति मोर्चा प्रेम टम्टा, सीओ टिहरी ओसिन जोशी, पीडी डीआरडीए पी.एस. चौहान, डीडीओ मो. असलम, डीएसडब्लूओ श्रेष्ठा भाकुनी सहित जिला स्तरीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।