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जवाहर नवोदय विद्यालय, पौखाल टिहरी गढ़वाल की प्रबन्ध समिति की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें आवासीय परिसर में निर्माण कार्य, मुख्य सड़क एनएच के ऊपर भवनों की सुरक्षा दीवार, एम.पी. हॉल को साउण्ड ईको फ्री बनाये जाने आदि अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में  गुरूवार को जवाहर नवोदय विद्यालय, पौखाल टिहरी गढ़वाल की प्रबन्ध समिति की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें आवासीय परिसर में निर्माण कार्य, मुख्य सड़क एनएच के ऊपर भवनों की सुरक्षा दीवार, एम.पी. हॉल को साउण्ड ईको फ्री बनाये जाने आदि अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

जिला सभागार नई टिहरी में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी द्वारा विद्यालय के आवासीय परिसर के निर्माण कार्यों में विलम्ब के कारण हेतु कार्यदायी संस्था को तथा चीड़ के वृक्षों पातन हेतु वन विभाग को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए गए।

इसके साथ ही छात्राओं हेतु 48 बेड क्षमता के छात्रावास तथा विद्यालय के बहुउददेशीय सभागार को साउण्ड ईको फ्री बनाये जाने की मांग पर चिन्ह्किरण/इस्टीमेट बनाकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

आवासीय परिसर में मुख्य सड़क मार्ग के ऊपर भवनों की सुरक्षा दीवार को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालय में जो भी समस्याएं हैं, उन्हें अगली बैठक का इन्तजार किए बिना 20 दिन के अन्दर निस्तारित करना सुनिश्चित करें।

इसके साथ ही विद्यालय के परीक्षा हेतु पंजीकरण को बढ़ाने हेतु प्रचार-प्रसार करने तथा विद्यालय के निकट राजकीय इण्टर कॉलेज के बच्चों को भी जवाहर नवोदय विद्यालय की लैब में सुविधाएं मुहैया कराने को कहा गया।

प्रतिनिधि प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय पौखाल वैभव शाह ने विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी देने के साथ ही विद्यालय में विद्युत आपूर्ति बाधित होने की दशा में स्ट्रीस लाइट लगवाने, बन्दरों के उत्पाद रोकथाम, चीड़ के वृक्षों पातन एवं नगर पंचायत घनसाली के माध्यम से विद्यालय परिसर में प्लास्टिक कूड़ा निस्तारण की मांग की गई, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों का आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में सीएमओ मनु जैन, डीईओ बेसिक वी.के. ढौंडियाल सहित लोनिवि के अधिकारी, रा.इ.का. पौखाल के प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।

 

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यहां जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा व सुगमता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सड़कों का सुधार किए जाने के साथ ही एहतियाती उपायों पर कारगर तरीके से अमल करने और नियमित रूप से प्रवर्तन की कार्रवाई करने के दिए निर्देश।

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