उत्तराखंड टनल हादसा: दीपावली के बाद से टनल में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए आज दसवें दिन जारी है। मंगलवार को कामकाजी लोगों के लिए एक और राहत लाई गई। दिल्ली से एंडोस्कोपिक कैमरे खरीदे गए थे जो मंगलवार को पाइप के माध्यम से पहुंचाए गए। इस दौरान, टनल के अंदर फंसे सभी 41 श्रमिक कैमरे से दिखे। सभी सुरक्षित हैं।
इसी समय, जब कैमरे को श्रमिकों से संवाद के लिए भेजा गया, तो यह नहीं किया जा सका, लेकिन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि टीम की आवाज सुनने के दसवें दिन को मनोबल बढ़ा, श्रमिकों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। अब उनमें आशा है कि उन्हें जल्दी बाहर निकाला जाएगा।
राज्य से लेकर केंद्र तक कई संगठनों ने बचाव में मिलकर योगदान दिया है। सोमवार को कामकाजी लोगों की स्थिति देखने के लिए एक ड्रोन का उपयोग किया गया, लेकिन अंदर की धूल के कारण चित्र स्पष्ट नहीं हो सके।
सोमवार शाम को, दूसरी छह-इंच फूड पाइप को कामकाजी लोगों को पहुंचाया गया। शाम को, इस पाइप के माध्यम से खाने के लिए खिचड़ी और मोबाइल फोनों को चार्ज करने के लिए चार्जर्स भेजे गए।
आज एसजेवीएन की ड्रिल मशीन टनल के शीर्ष पर पहुंचेगी, और 24 घंटे के भीतर इसे स्थापित किया जाएगा। आरवीएनएल की ड्रिल मशीन भी टनल के ऊपर जाएगी। कोशिशें की जाएंगी कि रोबोट को संचार को सुरक्षित बनाने के लिए चालित किया जाए।
दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय टनल विशेषज्ञ आर्नोल्ड डिक्स कहते हैं कि अब तक बचाव के लिए जो कोशिशें की गई हैं, वे सकारात्मक हैं। शीघ्र ही सभी 41 श्रमिक सुरक्षित बाहर लाए जाएंगे।
‘पहली बार उन्हें गरम खाना भेजा जा रहा है’
ANI से बातचीत के दौरान, उन श्रमिकों के लिए भोजन बनाने वाले हेमंत ने कहा, “पहली बार, उन्हें गरम खाना भेजा जा रहा है। खिचड़ी, दाल और फल भेजे जा रहे हैं।” दूसरे रसोइया रवि रॉय ने कहा कि सामग्री बोतलों में भेजी गई है। एक व्यक्ति के लिए सात सौ पचास ग्राम भेजे गए हैं। इसके अलावा, मौसमी जूस, सेब और संतरे भेजे गए हैं।
अदालत ने बचाव के कार्यों पर राज्य सरकार से जवाब मांगा
इसी बीच, सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियों से सीधे टनल में जारी बचाव कार्यों और उपायों पर 48 घंटे के भीतर प्रतिक्रिया देने को कहा। इस हाईकोर्ट के निर्देश ने इस संबंध में देहरादून स्थित एनजीओ समाधान द्वारा इस मुद्दे पर फाइल की गई जनहित याचिका पर आया है।
उच्च न्यायालय ने आपत्काल प्रबंधन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, केंद्र सरकार और नेशनल हाइवे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नोटिस जारी किए हैं। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी।
संगठन ने अपनी याचिका में कहा है कि कामकाजी लोग 12 नवंबर से सिलक्यारा टनल में फंसे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक उन्हें बाहर निकालने में असफल रही है। यह याचिका आरोप लगाती है कि सरकार और क्रियान्वयन एजेंसी टनल के अंदर बंद लोगों के जीवन के साथ खिलवार कर रही हैं। इसमें कहा गया है कि बचाव कार्यों में रोजाना प्रयोग किया जा रहा है लेकिन अब तक किसी की स
