Uttarakhand Nikay Chunav 2024: इस बार Uttarakhand के निकाय चुनाव में नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए OBC आरक्षण सबसे ज्यादा होगा. OBC आरक्षण के लिए गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम 38.97 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की है. वहीं, नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के लिए 28.10 फीसदी आरक्षण की सिफारिश की गई है.
Uttarakhand Nikay Chunav 2024: OBC के लिए अध्यक्ष पद
2018 के चुनाव में सभी नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के लिए OBC को 14 फीसदी आरक्षण दिया गया था. लेकिन इस बार ये आरक्षण बढ़ने जा रहा है. इसके लिए एक सदस्यीय समर्पित आयोग ने सभी निकायों में OBC सर्वे कराया. नगर पालिकाओं में कुल 41 सीटें हैं, जिनकी जनसंख्या 10 लाख 69 हजार 551 है। इनमें सामान्य जनसंख्या 6 लाख 2 हजार 361 (56.32 प्रतिशत), अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1 लाख 47 हजार 164 (13.76 प्रतिशत) है ), अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 19 हजार 503 (1.82 प्रतिशत) और OBC की जनसंख्या 3 लाख 523 (28.10 प्रतिशत) है।
इसके मुताबिक 41 में से 22 सीटें सामान्य, छह SC , एक ST और 12 सीटें OBC के लिए आरक्षित करने की सिफारिश की गई है। 45 नगर पंचायतों में OBC का सर्वे कराया गया है, जिसमें कुल आबादी तीन लाख 91 हजार 146 मानी गयी है. इसमें सामान्य की जनसंख्या 1 लाख 79 हजार 985 (46.01 प्रतिशत), अनुसूचित जाति की जनसंख्या 55 हजार 498 (14.19 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 3 हजार 246 (0.83 प्रतिशत) और OBC की जनसंख्या है. 1 लाख 52 हजार 417 (38.97 फीसदी) है. है। इसके मुताबिक, नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए सामान्य के लिए 23, SC के लिए छह और OBC के लिए 16 सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की गई है.
OBC पार्षदों और पार्षदों की भागीदारी भी बढ़ेगी
नौ नगर निगमों में पार्षद के 460 पद हैं. जनसंख्या के हिसाब से सामान्य के लिए 317, SC के लिए 60, ST के लिए एक और OBC के लिए 82 सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की गई है. OBC को सबसे ज्यादा आरक्षण काशीपुर नगर निगम में 38.62 फीसदी, रूड़की में 36.20 फीसदी और हरिद्वार में 20.90 फीसदी मिलेगा.
वहीं, श्रीनगर नगर निगम में OBC की हिस्सेदारी सबसे कम महज 5.51 फीसदी होगी. नगर पालिकाओं में पार्षदों के 471 पदों में से 67 पद SC , आठ एसटी, 294 पद सामान्य और 102 पद OBC को देने की सिफारिश की गई है. नगर पंचायतों में पार्षदों के 302 पदों में से SC को 42, ST को दो, सामान्य को 204 और OBC को 54 पद देने की सिफारिश की गई है.