Dehradun: Uttarakhand Electricity Bill– वार्षिक बिजली शुल्क का प्रस्ताव ऊर्जा निगम द्वारा तैयार किया गया है और अब इसे सरकार की मंजूरी का इंतजार है। जिसके बाद बिजली की दर बढ़ाने का प्रस्ताव Uttarakhand Electricity नियामक आयोग को भेजा जाएगा। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यह प्रस्ताव 8 और 9 December को होने वाले Global Investor Summit के बाद ही भेजा जा सकता है।
आगामी वित्तीय वर्ष के लिए शुल्क के संबंध में ऊर्जा निगम द्वारा लगभग तीन सप्ताह से अभ्यास चल रहा था। निगम प्रबंधन ने समायोजन और आय-व्यय आदि का आकलन करने के बाद नए शुल्क के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया। अब प्रस्ताव को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है, लेकिन इसे सरकार की मंजूरी के बाद ही नियामक आयोग को भेजा जाएगा।
निगम के अधिकारी ने प्रस्तावित दरों का खुलासा नहीं किया
निगम के अधिकारी बिजली की दरों में प्रस्तावित वृद्धि का खुलासा नहीं कर रहे हैं और न ही टैरिफ बिंदुओं को अभी तक सार्वजनिक किया जा रहा है। लेकिन चालू वित्त वर्ष में निगम के प्रस्ताव की जांच करने के बाद आयोग ने नौ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को मंजूरी दी है।
वर्ष 2021-22 के लिए समायोजन सहित वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता नियामक आयोग द्वारा 9900.54 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी। जबकि निगम ने इसके लिए 10394.42 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए थे।
आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 14854.84 मिलियन यूनिट की अनुमानित बिक्री पर वर्तमान टैरिफ के आधार पर 9029.69 करोड़ रुपये के कुल राजस्व का अनुमान लगाया। जिसके परिणामस्वरूप 870.85 करोड़ रुपये का राजस्व अंतर था।
इस राजस्व अंतर को पूरा करने के लिए वार्षिक शुल्क में 9.64 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी गई। हालांकि, इसके बाद आयोग ने अधिभार वृद्धि से लेकर बिजली खरीद और ईंधन शुल्क समायोजन तक के मुद्दों पर भी सुनवाई की और दरों में संशोधन किया।
