‘सेतु आयोग का खाद्य प्रसंस्करण, उत्पादन की सप्लाई चैन, पर्वतीय क्षेत्रों में आजीविका के साधन बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान रहेगा-उपाध्याक्ष सेतु आयोग, उत्तराखण्ड।‘‘
विकास भवन सभागार नई टिहरी में गुरूवार को उपाध्यक्ष, सेतु आयोग (पूर्व राज्य योजना आयोग) उत्तराखण्ड राजशेखर जोशी की अध्यक्षता में जनपद के विभिन्न विभागों की कार्ययोजना, विशेष प्रोजेक्ट, महत्वपूर्ण बिन्दुओं, चुनौतियों एवं नवाचार को लेकर बैठक आहूत की गई।
उपाध्यक्ष ने बताया कि सेतु आयोग नीति आयोग की तर्ज पर विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे विशेषज्ञों के साथ मिलकर राज्य के विकास और प्रदेश को सशक्त बनाने हेतु नीतिगत विषयों पर काम कर रहा है।
आयोग का खाद्य प्रसंस्करण, उत्पादन की सप्लाई चैन, पर्वतीय क्षेत्रों में आजीविका के साधन बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान रहेगा। उन्होंने ग्राम पंचायतों की क्षमता, जिला योजना प्लानिंग सुढृढीकरण, वित्तीय स्थिति, स्किल डेवलपमेंट, उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर चर्चा करते हुए विभिन्न विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों एवं सम्भावनाओं की अद्यतन जानकारी ली।
वहीं उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों पर उच्च स्तर पर चर्चा की जायेगी तथा स्थानीय लोगों को फायदा पहुंचाने वाली मजबूत नीतियां बनाई जायेंगी। इसके साथ ही योजनाओं को लागू करने और उन पर नज़र रखने के लिए डेटा इकोसिस्टम बनाया जायेगा। कहा कि जनपद में कृषि के क्षेत्र में आलू, मटर, आदरक आदि में काफी सम्भावनाएं हैं, इसकी सप्लाई चैन मंे सुधारना लाना जरूरी है, ताकि किसनों को उनकी उपज का उचित लाभ मिल सके।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद की भौगोलिक, आर्थिक, क्षेत्रीय जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन, निगरानी, फण्ड और समय प्रबन्धन को लेकर कार्य किया जा रहा है, ताकि स्थानीय लोगों को इसका सम्पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। इसके साथ ही दूरस्थ क्षेत्र और पात्र व्यक्तियों को योजनाओं लाभ मिले, इस क्षेत्र में प्रसार-प्रसार कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
बैठक में संबंधित अधिकारियांे द्वारा विशेष प्रोजेक्ट के तहत एडीबी रिंग रोड़ टिहरी झील, नरेन्द्रनगर बजरंग सेतु, रीप प्रोजेक्ट, एसडीजी के साथ ही विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई।
अधिकारियों ने जनपद में किये जा रहे नवाचार, सम्भावनावों विभिन्न विभागों में एक जैसी योजनाओं और गांवों में जनसंख्या के आधार पर फण्डिग को लेकर आ रही चुनौतियां और सरलीकरण के सुझाव दिये। बताया कि गया कि टिहरी झील में एडीबी और राज्य के सहयोग से पर्यटन और लोक निर्माण विभाग द्वारा कलस्टर बेस पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण के काम एक साल के अन्दर दिखने लगेंगे।
बैठक में सीडीओ डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, उप निदेशक अर्थ संख्या निदेशालय निर्मल शाह, पीडी डीआरडीए पुष्पेन्द्र सिंह चौहान, डीडीओ मो. असलम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
